President पर Supreme Court का फैसला, ऐसा क्या कहा?, इतिहास में आई पहली बार ऐसी बात! | Droupadi MurmuPunjabkesari TV
2 months ago आजाद भारत के इतिहास में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब देश की सर्वोच्च अदालत ने देश के महामहिम राष्ट्रपति को कोई निर्देश दिए हों या राष्ट्रपति के लिए कोई डेडलाइन जारी की हो... लेकिन, अब ये हुआ है... कैसे?... आइए, बताते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि, इसके जरिए क्या वाकई में देश की सर्वोच्च अदालत... देश के ही महामहिम यानी राष्ट्रपति के फैसलों पर रोक लगा सकती है?... एक सवाल ये भी है कि, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को इस बात के लिए विवश किया जा सकता है कि, वो किसी विधेयक की संवैधानिकता पर राय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख हर हाल में करे ही करे?... बता दें कि, तमिलनाडु में राज्यपाल की ओर से 10 विधेयकों को अटकाने के मामले में सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा ही आदेश पारित किया था... अब ये आदेश राष्ट्रीय राजनीति की सुर्खियों में छाया हुआ है... सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, “राज्यपाल को किसी भी विधेयक को लटकाना नहीं चाहिए... इसके अलावा राष्ट्रपति के पास भी अगर कोई फाइल आती है तो उसे 3 महीने से ज्यादा समय तक न लटकाएं... यदि उसे पारित नहीं किया जाता है तो उसका स्पष्ट कारण बताते हुए राज्यों को फाइल लौटाई जाए.”...